Haryana में पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगी ये बड़ी सौगात
हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली कुल आय का 1% हिस्सा सीधे पंचायत राज संस्थाओं को दिया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को अपने स्तर पर विकास कार्यों के लिए फंड और स्वतंत्रता दोनों मिलेंगे।
चंडीगढ़: हरियाणा की राज्य सरकार ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी दी कि अब राज्य में स्टाम्प ड्यूटी से होने वाली कुल आय का 1 प्रतिशत हिस्सा सीधे पंचायत राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) को ट्रांसफर किया जाएगा। इस फैसले को पंचायत व्यवस्था को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस 1% हिस्से को तीन स्तरों पर बांटा गया है—0.5% ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) को, 0.25% पंचायत समितियों (Panchayat Samitis) को और 0.25% जिला परिषदों (Zila Parishads) को दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की 5388 ग्राम पंचायतों को करीब ₹288.16 करोड़, 142 पंचायत समितियों को ₹144.08 करोड़ और 22 जिला परिषदों को ₹140.18 करोड़ की राशि जारी की गई है।
मंत्री पंवार ने कहा कि इस आर्थिक सपोर्ट से पंचायतों को अब विकास कार्यों की प्लानिंग, उनकी एक्सीक्यूशन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में ज्यादा आज़ादी मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले भी राज्य सरकार ने इंटर-डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (inter-district councils) बनाकर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी थी, ताकि वे विभिन्न सरकारी विभागों के काम अपने स्तर पर हैंडल कर सकें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राम विकास विजन का हिस्सा है, जहां पंचायतों को सरकार की नींव माना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के मौके पर हरियाणा की पंचायतों को ₹368 करोड़ की विकास परियोजनाएं भी सौंपी गई थीं।
मंत्री ने कहा कि सरकार का साफ लक्ष्य है—हर पंचायत मजबूत हो, हर गांव तरक्की करे और हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
